Satya Prakash Seeman
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): गढ़मुक्तेश्वर-अमरोहा से बसपा के सांसद कुंवर दानिश अली ने गुरुवार को देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाक़ात की। इस मुलाक़ात के दौरान उन्होंने पीएम से विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की, अल्पसंख्यकों की चिंताओं को उनके समक्ष रखा, साथ ही उन्होने उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से भी अवगत कराया।
पीएम मोदी ने सांसद की बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें शीघ्र हल करने का वादा किया।सांसद ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की निम्नलिखित प्रमुख मांगों को प्रधानमंत्री के समक्ष रखा-
• तूफ़ानी जल
अमरोहा शहर, जो उत्तर प्रदेश में सांसद का निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है, वर्षा जल निकासी के अभाव के कारण समस्याओं का सामना कर रहा है। पिछले 25 वर्षों से भी अधिक समय से जनता की ओर से स्टॉर्म वाटर ड्रेन के निर्माण की मांग की जा रही है। शहर की स्थलाकृति कटोरे के आकार की है। आधे घंटे की बारिश भी शहर को जाम कर देती है और शहरवासियों के लिये भारी परेशानी का सबब बनती है। नगर पालिका परिषद, अमरोहा द्वारा तकनीकी संस्थान के सहयोग से एक प्रस्ताव-सह-विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की गई है और इस प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत ₹242 करोड़ है।
• गढ़मुक्तेश्वर/वासुदेव मंदिर/शाह विलायत दरगाह को पर्यटन मानचित्र पर लाना-
गढ़मुक्तेश्वर का धार्मिक और श्रद्धेय हिंदू स्थल, जो पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है, हर साल विभिन्न धार्मिक त्योहारों के दौरान लाखों पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। लेकिन दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं के लिए यह पवित्र स्थल पर्यटन मानचित्र पर नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण अवसरों पर लोगों की भारी भीड़ को संभालने के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।सांसद ने अनुरोध किया कि गढ़मुक्तेश्वर को देश के पर्यटन मानचित्र पर लाया ताकि इसे राज्य का दर्जा दिलाने में मदद मिल सके।
कला सुविधाएं-
अमरोहा शहर में वासुदेव मंदिर और शाह विलायत दरगाह जैसे आध्यात्मिक स्थलों को भी पर्यटन मानचित्र पर लाया जाए-
• अमरोहा में केंद्रीय विद्यालय या विश्वविद्यालय
गढ़मुक्तेश्वर-अमरोहा क्षेत्र में युवा आकांक्षी युवाओं की बड़ी आबादी है। लेकिन उनके पास सीखने के गुणवत्ता केंद्रों की कमी है। एक केंद्रीय विद्यालय या विश्वविद्यालय स्थापना की जाए।
• रेलवे लाइन
करीब दो दशक पहले गजरौला से संभल वाया हसनपुर रेलवे लाइन का सर्वे किया गया था और सकारात्मक रिपोर्ट पेश की गई थी। लाइन की स्वीकृति अभी बाकी है। अमरोहा/मुरादाबाद से मुंबई के लिए सीधी ट्रेन की लंबे समय से लंबित एक और मांग है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में विश्व स्तरीय सामान बनाने वाले कारीगर हैं। मुंबई से सीधा जुड़ाव उन्हें आकर्षक बाजारों में अपना माल बेचने में मदद करेगा।
• अमरोहा में पासपोर्ट प्रसंस्करण केंद्र अमरोहा की एक उत्कृष्ट मांग है क्योंकि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
• उच्च न्यायालय की खंडपीठ
आकार और जनसंख्या की दृष्टि से पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपने आप में एक राज्य है। उच्च न्यायपालिका से न्याय पाने के लिए क्षेत्र के लोगों को 500-800 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने के लिए मजबूर किया जाता है। गढ़मुक्तेश्वर/अमरोहा में पश्चिमी यूपी के लिए उच्च न्यायालय की एक पीठ उन्हें न्याय पाने में आसानी प्रदान करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी।
• पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आईआईटी एम्स,
पश्चिमी यूपी की बड़ी आबादी के पास उच्च शिक्षण संस्थानों का अभाव है। क्षेत्र के युवा घर छोड़कर बाहर पढ़ने को विवश हैं। इस क्षेत्र में आईआईटी और एम्स स्थापना हो।
• मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के केन्द्रों की स्थापना
मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक उत्थान के लिए, केंद्र सरकार अमरोहा में मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (MANUU) के परिसरों की स्थापना कर सकती है क्योंकि इस शहर में साहित्यिक और उर्दू प्रेमी लोगों की एक बड़ी आबादी है।
• सिंभावली चीनी मिल पर गन्ना किसानों का 380 करोड़ बक़ाया
सिंभावली चीनी मिल ने गन्ना किसानों का 380 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान नहीं किया है। यूपी राज्य सरकार को बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दें क्योंकि खराब मौसम के कारण किसान पहले से ही पीड़ित हैं।
