कोरोना काल से राजस्व वसूली पिछड़ी

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हापुड़,सीमन (ehapurnews.com): जिलाधिकारी अनुज सिंह, मुख्य विकास अधिकारी उदय सिंह एवं संबंधित अधिकारियों के साथ मंगलवार को कर करेत्तर व राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक की।जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में एआईजी स्टांप ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि जनपद में 71% लक्ष्य प्राप्त किया गया है। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि लक्ष्य को और बढ़ाया जाए। वाणिज्य कर अधिकारी ने कहा कि 15.5 के सापेक्ष 14.5 राजस्व वसूली प्राप्त की गई है। वाहन कर में एआरटीओ प्रवर्तन ने बताया कि 5.26 का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। जिसके सापेक्ष नए वाहनों के पंजीकरण से 65% राजस्व वसूली की प्राप्ति हुई है बाकी वसूली कोरोना महामारी के अंतर्गत प्रभावित हुई है। एक्शन विद्युत ने बताया कि लक्ष्य के सापेक्ष 70% राजस्व वसूली प्राप्त कर लिया गया है गत वर्ष के सापेक्ष यह वसूली 208 प्रतिशत है। जिलाधिकारी ने वन विभाग से राजस्व वसूली की जानकारी ली उन्होंने कहा कि वन निगम से रॉयल्टी जोकि कम आ रही है इसमें प्रगति लाने हेतु निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी गढ़मुक्तेश्वर से कहा कि निरीक्षण कर जांच की जाये कि पेड़ों का कटान तो नहीं किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने खनन अधिकारी से कम राजस्व प्राप्त होने पर राजस्व बढ़ाने हेतु निर्देशित किया और कहा कि खनन अधिकारी क्षेत्रों में जाकर निरीक्षण कर अवैध खनन करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई करें। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पिलखुवा व गढ़मुक्तेश्वर परियोजनाओं की कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करें और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद हापुड़ शहरी क्षेत्र के सभी नाले व नालियों की समुचित सफाई कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी हापुड़ को निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्र में स्वच्छता का शत प्रतिशत निरीक्षण करें। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों से कहा कि 15 लाख या उससे अधिक बड़े बकायेदारों की कुर्की की जाए साथ ही उपजिलाधिकारी गण लेखपालों की क्रमवार रिपोर्ट तैयार करें कि कितने वर्षों से वह कहां तैनात थे उसकी रिपोर्ट मेरे समक्ष प्रस्तुत की जाए तथा मुकदमों की समरी बनाकर भी प्रस्तुत की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि विरासत अभियान के अंतर्गत ऐसे प्रकरण संज्ञान में आए हैं जिनमें नाबालिको के नाम से वरासत जारी की गई है उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे ग्रामीणों को पट्टे आवंटित किए जाएं जो उसी गांव के निवासी हो अन्य गांव के निवासी ना हो और सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों को तुरंत कब्जा मुक्त कराया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि संबंधी लंबित मुकदमों को जल्द से जल्द निस्तारित कराना सुनिश्चित करें। चकबंदी अधिकारी ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि जनपद में चकबंदी के अंतर्गत 19 ग्राम है। जिलाधिकारी ने चकबंदी अधिकारी को निर्देश दिए कि सरकारी प्रयोजन हेतु चकबंदी विभाग अच्छी साइट की चौरस जमीन को छोड़े। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी से कहा कि किसी भी कोर्ट का अंतरिम आदेश खतौनी में दर्ज ना किया जाए। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ रेखा शर्मा, समस्त उपजिलाधिकारीगण, अपर उपजिलाधिकारी पंकज सक्सेना, विशाल यादव, तहसीलदारगण,समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद सहित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।