उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग 25 जून को हापुड़ मेः
हापुड़ सूवि(ehapurnews.com): माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा के० कृष्णमूर्ति बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2010 विकास किशन राव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2021 एवं सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2022 जनहित याचिका संख्या-878/2022 वैभव पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद (लखनऊ खण्ड पीठ) द्वारा दी गई विधि व्यवस्थाओं के क्रम में आगामी त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के अन्तर्गत नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के सदर्भ में स्थानीय ग्रामीण निकायों में समकालीन सतत् अनुभवजन्य जांच करने तथा पिछड़ेपन का प्रकृति तथा प्रभावों का अध्ययन करके अनुशंसाएं प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछडा वर्ग आयोग का गठन उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या 1274/33-3-2026 दिनांक 18-05-2026 के द्वारा किया गया है।
उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानीय ग्रामीण निकायों में राजनीतिक पिछड़ेपन के स्वरूप एवं प्रभाव की समकालीन कठोर अनुभवजन्य जाँच करने के लिए संदर्भ की शर्तों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी सार्वजनिक सुनवाई दिनांक 25-06-2026 को प्रातः 11:00 बजे से 2:00 बजे के मध्य हापुड़ स्थित कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गयी है।
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