हापुड़: जिला पंचायत के भ्रष्टाचार का एक और नमूना

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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जिला पंचायत हापुड़ वैसे तो क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिए लगातार योजनाएं तैयार कर रहा है लेकिन धरातल पर असलियत तो कुछ और ही है। कॉन्प्लेक्स पर खर्चा दिखाकर जिला पंचायत के जिम्मेदार अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हापुड़ की फ्रीगंज रोड पर स्थित डॉ भीमराव अंबेडकर शॉपिंग कंपलेक्स है जहां 50 से अधिक दुकानें हैं जो जिला पंचायत ने किराए पर दी हुई हैं इसके लिए बकायदा पर्ची भी काट कर दुकानदारों को दी जाती है। छत पर तार पड़े हुए हैं जिसकी वजह से हादसे का खतरा भी मंडरा रहा है।

पान की पीक से सजा कंपलेक्स:
पान की पीक से सजा यह कंपलेक्स कभी साफ नहीं होता। जगह-जगह पड़ा कूड़ा कांपलेक्स की शोभा बढ़ाने के लिए रखा गया है। पढ़ने और सुनने में शायद थोड़ा अटपटा लगे लेकिन अधिकारियों के रवैया से कुछ इसी तरह का इशारा मिल रहा है। यदि कांपलेक्स की छत की बात करें तो लगता है कि यहां आने वाले समय में कंपनी गार्डन भी तैयार हो जाएगा जहां लोग घास पर टहल भी सकेंगे। छत पर जगह-जगह उगी घांस यह बताने के लिए काफी है कि कब से इस कांपलेक्स की सफाई नहीं हुई है।
छत पर कर रहे शौच:
हापुड़ की फ्रीगंज रोड पर स्थित इस कॉन्प्लेक्स की जिम्मेदारी जिला पंचायत के हाथों में है। करीब छह महीने पहले कॉन्प्लेक्स की छत पर एक नया शौचालय तैयार कराया गया जो सिर्फ एक ही दिन इस्तेमाल किया गया। गंदगी की वजह से दुकानदारों ने शौचालय में जाने से तौबा कर ली जो कि अब खुले आसमान के नीचे छत पर ही शौच करने को मजबूर हैं। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि जिला पंचायत के अधिकारी और जिम्मेदार लोग हैं।

ठेकेदार की हो रही कमाई :
जिला पंचायत ने कॉन्प्लेक्स के रखरखाव का जिम्मा जिस ठेकेदार को दिया है उसने कितनी सफाई की है यह बताने के लिए तस्वीर ही काफी है। कितने कर्मचारियों को यहां तैनात किया गया है इसका भौतिक सत्यापन होना चाहिए।
रख-रखाव पर हो रहा पैसा खर्च:
इस कॉन्प्लेक्स की ना तो सफाई होती है और ना ही देखरेख जिसके अभाव में यह बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सूत्र बताते हैं कि रखरखाव के नाम पर जिला पंचायत कागजों में तो इस कॉन्प्लेक्स पर पैसा खर्च करती है लेकिन असलियत तो आप सभी के सामने हैं। ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के मामले में अधिकारियों की भूमिका पर भी सवालों की सुईयां घूमती जा रही है। मामले में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए।