जुर्म व अत्याचार के विरोध में वकील डटे
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): पुलिस जुर्म के विरोध में प्रदेश भर में वकीलों में गुस्सा पनपता ही जा रहा है। अधिवक्ता उन पुलिस वर्दीधारियों के निलम्बल की मांग पर डटे है, जिन्होंने लाठी से हापुड़ के वकीलों पर जुर्म व अत्याचार किए है। वकील दोषी पुलिस व प्रशासनिक अफसरों के निलम्बन के साथ-साथ वकीलों पर दर्ज मुकद्दमे वापिस लेने की मांग की है।
हापुड़ बार एसोसिएशन हापुड़ के अध्यक्ष ऐनुल हक व सचिव नरेंद्र शर्मा की अगुवाई में बड़ी संख्या में अधिवक्तागण सोमवार को कचहरी गेट पर पहुंचे और मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की तथा पुलिस वर्दीधारियों को कोसा। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि मांग परी होने तक वकीलों का धरना व प्रदर्शन जारी रहेगा। हापुड़ बार एसोसिएशन ने मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी संदीप कुमार को दिया। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने मांग की है कि मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार योगी आदित्यनाथ द्वारा हापुड़ में हुई घटना को गम्भीरता की दृष्टिगत रखते हुए जांच कमेटी / एस.आई.टी. का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता आयुक्त मेरठ मण्डल को सौपी जबकि दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आई.जी. मेरठ व डी.आई.जी. मुरादाबाद सदस्य बनाये गये ।
उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित एस.आई.टी. टीम का बार काउसिंल ऑफ उ0प्र0 द्वारा विरोध किया गया और उoप्रo सरकार से यह मांग की गयी है कि उक्त एस.आई.टी. टीम में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायाधीश एवम बार काउसिंल के अध्यक्ष को उक्त गठित एस.आई.टी. की टीम में शामिल करने व एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की किन्तु आज तक राज्य सरकार उ0प्र0 द्वारा गठित एस.आई.टी. कमेटी के गठन में अपेक्षित संशोधन नहीं किया गया है ना ही दोषी पुलिसकर्मीयों के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही की गयी है क्योकि एस.आई.टी. टीम द्वारा घटना में शामिल समस्त पुलिस अधिकारी एवम प्रशासनिक अधिकारियों को साथ में लेकर घटना स्थल का मुआयना किया जा रहा है तथा एस.आई.टी. द्वारा उन्हीं दोषी पुलिस कर्मचारी व प्रशासनिक अधिकारियो से साक्ष्य एकत्र किये जाने का आदेश किया जा रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति में गठित एस.आई.टी. टीम से निष्पक्ष जांच की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। हापुड़ बार एसोसिएशन हापुड़ पुलिस प्रशासन व प्रशासनिक अधिकारियो के इस एकपक्षीय कार्यवाही की कठोर रूप से हापुड़ बार एसोसिएशन हापुड़ निन्दा करती है । एसोसिएशन की मांग है कि हापुड़ पुलिस प्रशासन एवम प्रशासनिक अधिकारियो के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।
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