ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर आ रही समस्याओं के समाधान की मांग

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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ जनपद हापुड़ के द्वारा 18 नवम्बर 2023 के माध्यम से उच्चाधिकारियों को ऑनलाइन उपस्थिति एवं डिजिटाइजेशन के सम्बन्ध में आने वाली व्यवहारिक समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया था किन्तु उक्त मांगपत्र का कोई संज्ञान नही लिया गया। दिनांक 12 दिसम्बर 2023 को महानिदेशक कार्यालय द्वारा पुनः पत्र जारी कर दिया गया जिसके सम्बन्ध में संगठन ने अपने पत्रांक 2156/2023-24 दिनांक 14 दिसम्बर 2023 के द्वारा पुनः डिजिटाइजेशन से सम्बन्धित समस्याओं के निस्तारण के पश्चात ही इस व्यवस्था के लागू करने की मांग की परन्तु इस मांगपत्र का भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया।

संगठन के सुझावों को दरकिनार करते हुए महानिदेशक कार्यालय द्वारा 9 फरवरी 2024 को फिर एक पत्र जारी कर पंजिकाओं के डिजिटाइजेशन किये जाने के निर्देश दिए गए। जिस पर संगठन के पांक 2829-33/2023-24 दिनांक 14 फरवरी 2024 के द्वारा पुनः डिजिटाइजेशन करने से पूर्व इससे जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव दिए गए लेकिन उच्चाधिकारियों द्वारा इन सुझावों पर कोई विचार नही किया गया। बल्कि 18 जून 2024 को महानिदेशक महोदय द्वारा पत्र जारी कर उक्त व्यवस्था को जबरन लागू करने की मंशा से पुनः पंजिकाओं के डिजिटाइजेशन करने एवं ऑनलाइन उपस्थिति को लागू करने के सम्बंध में निर्देश जारी कर दिए गये।

संगठन का कहना है कि उपस्थिति (फेस रिकॉग्नाइजेशन) लागू करने से पूर्व निम्नलिखित समस्याओं का समाधान किये जाने की मांग करता है

1- अन्य कर्मचारियों की भांति परिषदीय शिक्षकों, अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों एवं कर्मचारियों को भी अर्थ दिवस अवकाश अनुमन्य किए जायें।

2- अधिकतर परिषदीय विद्यालय दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। जहां सामान्य परिस्थितियों में भी निरन्तर समय से पहुंच पाना एक बड़ी चुनौती है अतः शिक्षकों, अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों एवं कर्मचारियों के विद्यालय में तीन दिन विलम्ब से उपस्थित होने की दशा में उनका एक आकस्मिक अवकाश समायोजित करने की व्यवस्था लागू की जाये।

3- परिषदीय शिक्षकों एवं कर्मचारियों हेतु 30 अर्जित अवकाश या विशेष अवकाश अनुमन्य किए जायें। ताकि वह भी अपने सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

4-प्राकृतिक आपदा/स्थानीय स्तर पर मौसम की प्रतिकूलता, तकनीकी समस्या होने तथा विभागीय एवं सांगठनिक कार्यक्रमों में प्रतिभागिता की स्थिति में ऑनलाइन उपस्थिति देने की व्यवस्था में शिथिलता प्रदान की जाये।

उन्होंने कहा कि डिजिटाइजेशन से सम्बन्धित उपरोक्त समस्याओं का समाधान किये बिना विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रदेश में भय का वातावरण बनाकर डिजिटाइजेशन/ऑनलाइन उपस्थिति (फेस रिकॉग्निशन) की व्यवस्था केवल बेसिक शिक्षा विभाग में लागू की जा रही है। जिससे प्रदेश का लाखों-लाख शिक्षक/कर्मचारी स्वयं को अपमानित एवं ठगा महसूस कर रहा है तथा उनमें शासन एवं विभाग के प्रति आक्रोश भी पनप रहा है।

अतः उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ आप से विनम्र आग्रह करता है कि उपरोक्त समस्याओं का समाधान होने के पश्चात ही ऑनलाइन उपस्थिति/डिजिटाइजेशन व्यवस्था को लागू करने पर विचार किया जाये।

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