हरदोई की दो दलित नाबालिग बेटियों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर शोषित क्रांति दल का प्रदर्शन










हरदोई की दो दलित नाबालिग बेटियों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर शोषित क्रांति दल का प्रदर्शन

हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : शोषित क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष हापुड़ केपी सिंह के नेतृत्व में हरदोई की दो दलित नाबालिग बेटियों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर हापुड़ में विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा।
ज्ञापन में कहा कि उत्तर प्रदेश के जनपद-हरदोई, थाना पिहानी, पुलिस चौकी जहानीखेड़ा क्षेत्र में एक दलित व्यक्ति लखनऊ-शाहजहांपुर रोड पर किराए की जमीन पर ढाबा चलाता है
यह कि पुलिस चौकी जहानीखेड़ा पर तैनात सिपाही मनोज सिंह व प्रियांशु ढाबे पर आते थे और ढाबा संचालक दलित की दो नाबालिग बेटियों के साथ गंदी हरकत करते थे।
यह कि दिनांक 14 अप्रैल 2022 अर्थात बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस वाली शाम को ढाबा संचालक ढाबे पर नहीं था,ढाबे पर उसकी पत्नी और नाबालिग बेटियां मौजूद थी तभी तीन पुलिस कर्मी ढाबे पर आए। इन पुलिसकर्मियों ने दोनों बेटियों को शराब परोसने के लिए बुलाया, जिसका उन्होंने विरोध करते हुए दोनों बेटियों ने कहा कि यहां शराब नहीं खाना मिलता है, इतना सुनते ही तीनों पुलिसकर्मी दोनों बेटियों को ढाबे के पीछे ले गए और सामूहिक दुष्कर्म किया, बड़े खेद के साथ बताना पड़ रहा है कि इतनी गंभीर घटना की रिपोर्ट हरदोई पुलिस ने दर्ज नहीं की है।
यह कि पीड़ित हरदोई के डीएम व एसपी के पास अपनी फरियाद लेकर गया तो डीएम और एसपी ने भी जानबूझकर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की अर्थात दुराचारियों कर्मियों को संरक्षण दिया ।पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है

यह कि पीड़ित अपनी जमीन बेचकर और ब्याज पर पैसे उधार लेकर निचली अदालत से लेकर उच्च न्यायालय तक गया, घटना के 4 महीने 7 दिन बाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज की लखनऊ खंडपीठ के आदेश पर दिनांक 21 अगस्त 2022 को हरदोई पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की, वह भी अधूरी दर्ज की है क्योंकि रिपोर्ट में पोस्को एक्ट नहीं लगाया गया है। ज्ञापन में राष्ट्रपति से मांग की कि हरदोई के डीएम-एसपी सहित संबंधित डीएसपी, एसएचओ बर्खास्त हो तथा इन सभी के खिलाफ रासुका,एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत हो साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से जवाब तलब हो ताकि दलित नाबालिग बेटियों को न्याय मिल सके

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