हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने हापुड़ में कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा प्रस्तुत जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण )अधिनियम 2021 फाउंडेशन के वीर- वीरांगनाओं के संघर्ष का ही परिणाम है. इस अधिनियम के दूरगामी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित मसौदे में कुछ संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई है। जैसे तीसरे बच्चा पैदा करने पर दम्पति का वोट राइट ख़त्म हो चौथा बच्चे पर माँ बाप को दस वर्ष की जेल। एक से अधिक पत्नी रखने पर भी केवल दो बच्चों से ही परिवार पूर्ण माना जाये। इस संशोधन की मांग को लेकर फाउंडेशन द्वारा 22 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री व विधि आयोग को पाँच पेजों के ज्ञापन उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यालयों पर सोपे गये थे व स्पीड पोस्ट व मेल आईडी पर भी भेजे गए थे।
फाउंडेशन की राष्ट्रीय संयोजिका ममता सहगल ने विश्वास जताया कि हमारी सरकार निश्चित रूप से ज्ञापन के प्रत्येक बिंदु पर पुनः गंभीरता से विचार करेगी व एक ऐसा मसौदा प्रस्तुत करेगी जो वास्तव में जनसंख्या को नियंत्रित करते हुए राष्ट्र को कल्याण के मार्ग पर अग्रसारित करेगा। फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष राजेंद्र गुर्जर ने राष्ट्रीय टीम के आगमन व कुशल नेतृत्व प्रदान करने के लिये आभार व्यक्त किया।मंच संचालन फ़ाउंडेशन के महासचिव सुन्दर कुमार आर्य ने किया।इस अवसर पर ईशवर कुमारी सिसोदिया, ज्योति सक्सेना संगिता मित्तल,कनक,विजयपाल सिंह ,अमित बैसला, जयबिन्दर गुर्जर ,जयकरण भाटी,करण त्यागी, जितेंद्र त्यागी, ब्रजबाला अग्रवाल, किशोरी, बिजेनदर कसाना , निर्मला शर्मा, शशी गोयल, आज़ाद सिंह, हिमान्षु खारी,अरविंद तवर, अमरेश त्यागी,जयकरण बंसल,अनिल गुप्ता,जगपाल सिंह,सत्येन्द्र सभासद,कान्ति प्रसाद,सुधीर कसाना,प्रदीप आर्य,मुरली धर शर्मा,रविंद्र गुर्जर,पिन्टु त्यागी,सरोज माहेश्वरी,आशा सोमानी,सुनील तोमर,हितेश वर्मा,अर्पित सिंह शोदान सिंह आदि उपस्थित थे।
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