हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): प्रदेश में लगातार नगर निकायों द्वारा विज्ञापनों में हो रहे फर्जीवाड़े के चलते शासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब जल्द ही एडवरटाइजमेंट मॉड्यूल में बदलाव कर इसे ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा जिससे नगर निकाय सीमा में हार्डिंग, कियॉस्क, यूनीपोल और प्राइवेट साइट के आवंटन दर और प्राप्त होने वाले राजस्व की जानकारी सार्वजनिक हो जाएगी। इससे यह भी पता लगाने में आसानी होगी कि शहर में कितनी होर्डिंग अवैध लगी हैं।
दरअसल नगर निकाय में विज्ञापन विभाग में मैनुअल व्यवस्था होने के चलते लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं और सरकार को करोड़ों के राजस्व का चूना लग रहा है। बिना टेंडर निकाले ही अवैध रूप से होर्डिंग लगाने के मामले सामने आ रहे हैं। इन सभी पर लगाम कसने के लिए शासन ने एडवरटाइजमेंट मॉड्यूल में बदलाव करने का फैसला लिया है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस से जोड़कर पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी जिससे ई नगर सेवा पोर्टल पर सभी जानकारी उपलब्ध कराई जा सकेगी। जानकारी अपलोड करना विभाग के लिए अनिवार्य है। ऐसा ना करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कई बार प्रकाश में आया है जब विभाग को कर्मचारी, अधिकारी और ठेकेदारों की मिलीभगत से हर साल करोड़ों रुपए का चूना निकायों को लग रहा है।
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