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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विभिन्न श्रेणियों के उद्योगों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) का शुल्क बढ़ा सकता है। इसके लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। अंतिम निर्णय कैबिनेट के स्तर से होगा।
प्रदेश में उद्योगों को ग्रीन, रेड और ऑरेंज कैटेगरी में बांटा गया है। लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों की भी अलग-अलग श्रेणियां हैं। इस तरह से कुल 14 श्रेणियां हैं, जिनमें उद्योगों को एनओसी जारी की जाती हैं। इन श्रेणियों की एनओसी की फीस भी अलग- अलग है। यूपीपीसीबी ने 15-20 फीसदी शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। उच्च स्तर पर इसका प्रस्तुतिकरण भी हो चुका है।
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