औद्योगिक भूमि को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने के लिए सौंपा ज्ञापन

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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): चैप्टर हापुड़ के चेयरमैन शांतनु सिंहल के नेतृत्व मे एक प्रीतिनिधिमंडल ने जनपद हापुड़ के जिलाधिकारी कार्यालय में एसडीएम प्रवीण कुमार से मुलाकात की। चैप्टर चेयरमैन शांतनु सिंहल ने औद्योगिक विकास में बाधा बन रही लीज होल्ड व्यवस्था के विषय में चर्चा की तथा इस व्यवस्था के रहने के कारण उद्योगों को होने वाले नुकसानों के विषय में भी बताया। चेयरमैन शांतनु सिंहल ने बताया कि आई आई ए काफी वर्षों से इस व्यवस्था को खत्म करवाने के लिए प्रयासरत है। वर्तमान मे भी आई आई ए के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंहल के लीज होल्ड व्यवस्था को खत्म करने के लिए प्रयास कर रहे है। शांतनु सिंहल ने बताया कि भारत देश के अन्य राज्यों के द्वारा अपनी औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड किया जा चुका है। जिसमें कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु आदि शामिल हैं। सचिव पवन शर्मा ने बताया कि औद्योगिक भूमि के लीज होल्ड होने से उद्यमियों को अपने उद्योग में छोटे से छोटे कार्य के लिए यूपीसीडा का अथवा उद्योग निदेशालय से अनुमति लेने के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं जिसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं :-

1. यदि उद्यमी को अपने उद्योग में कोई नया उत्पाद बनाना है
2. बैंक लिमिट में बदलाव करना है या बैंक बदलना है
3. अपने उद्योग को Blood Relation में हस्तांतरित करना हो
4. उद्योग की भूमि एवं भवन किराये पर देने हों, अथवा भूमि का अमल्गमेशन या सेपरेशन करना हो।
   इस प्रक्रिया में कई बार उद्यमि भ्रष्टाचार का भी शिकार बन जाते है। इन समस्याओं के समाधान हेतु इण्डियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन की माँग है कि औद्योगिक प्रयोजन के लिए लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड में परिवर्तित किया जाए। इससे न केवल उद्योगों को स्थायित्व मिलेगा, बल्कि राज्य सरकार को भी राजस्व में वृद्धि, निवेश में वृद्धि तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि जैसे प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अपील है कि वह औद्योगिक भूमि को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करवाएं। जिससे प्रदेश मे भी औद्योगिक विकास शीघ्र हो सके।
   आईआईए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक छारिया ने औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को होने वाले फायदे के विषय में भी बताया तथा औद्योगिक भूमि को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तित करवाने के लिए अपनी बात मुख्यमंत्री तक प्रेषित करने के लिए जिलाधिकारी अभिषेक पांडे तथा एसडीएम प्रवीन कुमार को इस संबंध में एक भी ज्ञापन दिया गया। प्रतिनिधिमंडल में सचिव पवन शर्मा, राष्ट्रीय सचिव विजय शंकर शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक छारिया शामिल थे।

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