हापुड़(सू वि):उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी अदित्यनाथ जी द्वारा शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से मेरठ मंडल के जनपद हापुड़ में हो रहे 10 करोड़ से 50 करोड़ की परियोजना तथा खाद की उपलब्धता एवं कोविड 19 के रोकथाम हेतु किए जा रहे कार्यों की विस्तारित समीक्षा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सांसद एवं विधायकगण से निर्माणाधीन विकास परियोजना की प्रगति आदि के संबंध में फीड बैक भी प्राप्त किया।
जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री को बताया कि मनरेगा में लक्ष्य से अधिक101 प्रतिशत कार्य हुआ है। ऊर्जा निगम और सहकारिता विभाग की वसूली से जनपद हापुड़ प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 को लेकर शासन के निर्देशों के अनुक्रम में पर्याप्त मात्रा में बैड, दवाईयां आदि उपलब्ध हैं। रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दिलाई जा रही है। डोर टू डोर टीम द्वारा जांच कराई जा रही है। रोगियों के मृत्यु दर में कमी आई है। जबकि स्वस्थ्य होने वाले रोगी 84 प्रतिशत हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण को जो लक्ष्य दिया गया था वह शत प्रतिशत पूरा कर दिया गया है।

जनपद हापुड़ में नवनिर्मित कलेक्ट्रेट भवन में अधिकारियों द्वारा सुचारू रूप से शासकीय कार्य सम्पन्न किए जा रहे हैं। विकास भवन में 95 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और विभिन्न विभागों के अधिकारी वहां क्षेत्र के लोगों की समस्या और शासकीय कार्य को शासन की मंशा के अनुरुप पूर्ण कर रहे हैं। गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट में समेकित विकास कार्य किए गए हैं। जनपद में विभिन्न क्षेत्रों में लोकनिर्माण द्वारा सड़कों का चौड़ीकरण व विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण कराया जा रहा है।
जिलाधिकारी अदिति सिंह ने बताया कि जनपद में घर- घर नल योजना के अंतर्गत 273 ग्राम पंचायतों में पाइप लाइन द्वारा पेयजल की आपूर्ति कराई जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में ग्राम पंचायतों कूड़े कचरे तथा दूषित जल के उचित निस्तारण हेतु 741 सोख्ता गड्ढों एवं 311 कंपोस्ट फिट का निर्माण कार्य कराया गया है तथा जनपद हापुड़ पूर्व में ही ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। कोविड 19 को ध्यान में रखते हुए व संचारी रोगों की रोकथाम हेतु पूरे जनपद में दो पालियों में कार्य कराया जा रहा है तथा सफाई के उपरान्त चूना ,बिल्चिंग पाउडर एवं एंटी लार्वा स्प्रे कराया जा है। जनपद में बीज, खाद की पर्याप्त उपलब्धता है। जिलाधिकारी ने बताया कि कारागार निर्माण के लिए चयनित भूमि का शासन स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। भूमि क्रय हेतु कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं विभाग से 61.49 करोड़ रुपये की धनराशि वांछित है। वीडियो कांफ्रेसिंग में समस्त जनप्रतिनिधि, मुख्य विकास अधिकारी उदय सिंह, अपर जिलाधिकारी जयनाथ यादव, जिला सूचना अधिकारी रंजना शर्मा, जिला सांख्यिकी अधिकारी विनायक शर्मा उपस्थित रहे।
