गढ़मुक्तेश्वर, सीमन/विनोद गुप्ता (ehapurnews.com): मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सात वर्ष पुरानी उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास शुल्क का निर्धारण,उदग्रहण एवं संग्रहण नियमावली के संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। संशोधन के मुताबिक अब विकास शुल्क की दरें पांच श्रेणियों में 400 से 2500 रुपए प्रति वर्ग मीटर के बजाय छोटे-बड़े शहरों,उपनगरों के विकसित-अविकसित क्षेत्र को देखते हुए तय की गई है। मुख्य नगर से दूर वाले क्षेत्र के लिए दरें कम रखी गई है। जिन शहरों का तेजी से विकास हो रहा है। वहां की दरें कहीं ज्यादा तय की गई है। विकास शुल्क की दरों में एकरुपा और पारदर्शिता रखने के लिए प्राधिकरणों को प्रतिवर्ष 15 फरवरी तक आयकर के पिछले वर्ष के कास्ट इंफ्लेशन इंडेक्स के आधार पर उसे पुनरीक्षित कर बोर्ड से पास कराकर पहली अप्रैल से लागू करना होगा।
प्रदेश केबिनेट के लिए गए निर्णय के मुताबिक हापुड़-पुलिस विकास प्राधिकरण के तहत गढ़मुक्तेश्वर का विकास शुल्क 700 रुपए से घटा कर 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर किया गया है। गढ़मुक्तेश्वर उन शहरों में शामिल है जहां विकास शुल्क घटाने का निर्णय लिया गया है।
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